UP के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका

लखनऊ. कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) पर रेगुलेटरी सरचार्ज (Regulatory Surcharge) लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. यूपी पावर कार्पोरेशन (UPPCL) ने रेगुलेटरी सरचार्ज के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commissom) को प्रस्ताव भेजा है. बीते शुक्रवार (14 May) की देर शाम यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा. अब 17 मई को नियामक आयोग इस पर सुनवाई करेगा.

उधर यूपी पावर कार्पोरेशन के इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू कर दिय है. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव को उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने वाला बताया है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियां और सरकार आपदा में अवसर तलाशने में जुटी हैं. रेगुलेटरी सरचार्ज से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा.

बिजली बिल में 10 प्रतिशत हो जाएगा इजाफा

उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी सरचार्ज लगने पर बिजली बिल में करीब 10% अधिक भुगतान करना होगा. बिजली दर की जगह अब रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम पर बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी है.
अवधेश वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद् ने नियामक आयोग में अपनी याचिका दाखिल कर मांग उठायी है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद वर्ष 2017-18 तक नियामक आयोग ने बिजली कम्पनियो पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओ का उदय व ट्रूप में रुपया 13337 करोड़ निकाला था. जिसे आगे उपभोक्ताओं को लाभ देने की बात कही गयी थी. अब सब मिलाकर वर्ष 2020-21 तक लगभग 19537 करोड़ हो गया है. जिसके एवज में एकमुश्त 25 प्रतिशत अथवा 3 वर्षो तक 8 प्रतिशत बिजली दरों में कमी करने अथवा रेगुलेटरी लाभ देने की मांग उठाई है.

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admin

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