नवम्बर तक मिलता रहेगा श्रमिकों को मुफ्त अनाज : PM मोदी

दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों- श्रमिको को बांटा जा रहा मुफ्त राशन अब नवम्बर तक देते रहने की घोषणा की है। लॉकडाउन में शुरू हुई इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जा रहा है।

बीते तीन महीने से चल रहे देशव्यापी लाकडाउन में छठी बार देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक-2 में प्रवेश कर रहे हैं और उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जब सर्दी-जुखाम,  खांसी-बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है, के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूरत है।

अपने 16 मिनट के सम्बोधन में उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। जब से देश में  अनलॉक-वन हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही भी बढती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, दो गज की दूरी को लेकर, 20 सेकेंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे।

लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को, फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कन्टेनमेंट जोंस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, हमें उन्हें टोकना होगा,  रोकना होगा और समझाना भी होगा। 

पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही कि ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सिविल सोसायटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई-बहन भूखा न सोये।

देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से, किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए, लॉकडाउन होते ही सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। बीते तीन महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31 हजार करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं।

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