यूपी: शहरों में अवैध सोसायटी बसाकर प्लाटिंग के धंधे पर रोक लगाने की तैयारी

लखनऊ शहरों में अवैध सोसायटी बसाकर प्लाटिंग के धंधे पर रोक लगाने की तैयारी है। आवास विभाग अवैध आवासीय सोसायटी बसाने वाले प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है। इसके मुताबिक शहरों में अवैध सोसायटी बसाने वालों को चिह्नित किया जाएगा और इनकी सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही अवैध सोसायटी बसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे ऐसे प्रापर्टी डीलरों के चंगुल में फंसने से लोगों को बचाया जा सके।

शहरों में अवैध आवासीय सोसायटी बड़ी समस्या है। किसानों से सीधे जमीन लेकर प्रापर्टी डीलर लोगों को जमीन बेच देते हैं। इसमें जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। कुछ प्रापर्टी डीलर तो बिना जमीन के ही लोगों को अपने झांसे में फंसा कर उनसे मोटी रकम ले लेते हैं और उन्हें जमीन भी नहीं देते हैं। शहरों में अवैध सोसायटियों के चलते शासकीय विभागों पर विकास कार्य कराने का दबाव पड़ता है। अवैध सोसायटियों में बिना पास कराए मकान बनाए जाते हैं। इसके चलते नियमों का पालन भी नहीं होता है। इन पर कार्रवाई की व्यवस्था तो है, फिर रोक नहीं लग पा रही है। इसीलिए नई व्यवस्था बनाते हुए मौके पर अवैध प्लाटिंग करने वालों को रोका जाएगा। इसमें स्थानीय पुलिस की मदद भी ली जाएगी।

शहर में आवासीय सोसायटी बसाने वाले अगर लेआउट पास नहीं कराते हैं और न ही खेती की जमीन को आवासीय में परिवर्तन कराते हैं तो इन्हें प्लाटिंग करने नहीं दिया जाएगा। विकास प्राधिकरण के अधिकारी ऐसी आवासीय सोसायटियों को चिह्नित कराएंगे और इसकी सूची जारी करेंगे। जांच के दौरान प्रापर्टी डीलरों से जमीन का जरूरी कागज मांगेंगे न दिखा पाने पर अवैध रूप से होने वाली प्लाटिंग रोक दी जाएगी। इसके बाद भी प्लाटिंग करने पर उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जमीन लेने वालों को विभिन्न तरीकों से सचेत किया जाएगा।

प्रदेशभर में 210 अवैध कालोनियों की सोसायटी वालों ने अपनी कालोनियों को वैध कराने के लिए प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों में आवेदन किया है। मौका मुआयना करने के बाद वैध करने की दिशा में काम होगा।

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