LIVE Budget 2023 : नौकरीपेशा वर्ग को मोदी सरकार की सौगात, नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय टैक्स-फ्री

दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) संसद में वर्ष 2023-24 (Union Budget 2023) के लिए बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर, और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है. कोविड महामारी के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में, भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपने देश की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है. 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है.

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश किया. इस साल के बजट सत्र में 6 अप्रैल तक 27 बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें बजट कागजात की जांच के लिए एक महीने का अवकाश होगा. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा. बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी. वर्तमान में आम बजट में ही भारतीय रेलवे के लिए भी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश होता था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए साल 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं भी आम बजट में ही करना शुरू कर दिया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं – समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाईं. उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी आर्थिक वृद्धि 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान कहा, ‘पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि अमृत ​​काल के लिए हमारे विजन में प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय अर्थव्यवस्था शामिल है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए  ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के माध्यम से ‘जनभागीदारी’ आवश्यक है.

Live Budget News 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं – समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाईं.

युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा. डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक फॉर्मल हो गई है. देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है. पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं. राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.

Live Budget News 2023: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद स्थापित मौजूदा 157 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणाएं

बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी.
2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.
देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे