कैबिनेट के बड़े फैसले: 1.20 लाख करोड़ की सौगात, किसानों और छात्रों को भी दिवाली गिफ्ट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली गिफ्ट दिया है. पीएम अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये के अहम निर्णय लिए गए. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. इससे 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. दिल्ली में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बड़े फैसलों की जानकारी दी. किसानों के लिए भी खुशखबरी है. सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पूरी वैल्यू चेन पर काम करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला हुआ. देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. फिलहाल 1288 केंद्रीय विद्यालयों में 14 लाख छात्र पढ़ रहे हैं. नए स्कूल खुलने से लाखों बच्चों को किफायती और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी.

कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, DA और DR में 3% बढ़ोतरी

कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी. इस फैसले का फायदा 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनर्स को होगा. सरकार पर सालाना लगभग 10,083 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने असम में कालीबोर-नुमालिगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन करने की मंजूरी दी है. 85.67 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट में 34.5 किमी का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, ताकि काजीरंगा नेशनल पार्क के वन्यजीव सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें. इसके अलावा 21 किमी बाईपास और 30 किमी रोड अपग्रेडेशन भी होगा. प्रोजेक्ट से पर्यटन, उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लगभग 35 लाख मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे.

शिक्षा को मजबूती के लिए 57 नए केंद्रीय विद्यालय

देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोले जाएंगे. इस पर 9 वर्षों में लगभग 5,862 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नए KVs में पहली बार बालवाटिकाएं (प्री-प्राइमरी स्टेज) भी शामिल होंगी. इन विद्यालयों से 86,640 छात्रों को सीधा लाभ और 4,617 स्थायी रोजगार अवसर मिलेंगे. फिलहाल देश में 1,288 KVs कार्यरत हैं, जिनमें 13.62 लाख छात्र पढ़ रहे हैं.

किसानों के लिए सौगात – MSP में बढ़ोतरी

सरकार ने 2026-27 विपणन सीजन के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी – सफ्लावर में 600 रुपये/क्विंटल

• मसूर (लेंटिल) – 300 रुपये/क्विंटल
• सरसों/राई – 250 रुपये/क्विंटल
• चना – 225 रुपये/क्विंटल
• जौ – 170 रुपये/क्विंटल
• गेहूं – 160 रुपये/क्विंटल

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन

सरकार ने 11,440 करोड़ रुपये की लागत से ‘Mission for Aatmanirbharta in Pulses’ को मंजूरी दी है. यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और इसका लक्ष्य दालों के आयात पर निर्भरता खत्म करना है. इसके तहत:

• 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज बांटे जाएंगे
• 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर दालों की खेती होगी
• 1,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी
• NAFED और NCCF किसानों से 100% दाल खरीदेंगे
• लक्ष्य है कि 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाया जाए.

बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम के अगले चरण को मंजूरी

कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP) फेज-III को मंजूरी दी है. यह प्रोग्राम 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और उस पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें भारत सरकार (DBT) और ब्रिटेन का वेलकम ट्रस्ट मिलकर काम करेंगे. इसका मकसद है टॉप-टियर वैज्ञानिक प्रतिभा को तैयार करना और बायोमेडिकल रिसर्च में नई खोजों को बढ़ावा देना.