बिहार : नई सरकार के गठन के तुरंत बाद 400 की ब्लैकलिस्ट की लिस्ट तैयार, ऑपरेशन ‘माफिया दमन’

पटना. बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख देखने को मिल रहा है. उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही साफ संदेश दिया है कि अब अपराध, गुंडई और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी. उन्होंने कहा कि सुशासन के मॉडल को और मजबूत किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. मंगलवार को गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालते ही अपराध के खिलाफ जोरदार और दमदार कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संगठित अपराध, सोशल मीडिया पर अभद्रता और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अपनाने का यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन राज को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास है. इस मौके पर उन्होंने बिहार के माफियाओं की कमर तोड़ने की योजना के बारे में भी बताया.

सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनर्जीवित करने और पिंक पुलिस की तैनाती बढ़ाने जैसे फैसले लिए. लेकिन सबसे बड़ा झटका 400 बड़े अपराधियों और माफिया नेताओं की सूची तैयार करने वाला है. राज्य के विभिन्न जिलों से चिह्नित इन नामों में लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी शामिल हैं. सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार के सुशासन को हम आगे बढ़ाएंगे और अपराधियों को कोई छूट नहीं मिलेगी.जेलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि कोई भी संगठित गतिविधि न हो पाए.

दो पर एक्शन, बाकी का इंतजार

सम्राट चौधरी ने बताया कि माफियाओं की सूची तैयार होते ही कोर्ट के आदेश पर दो माफिया नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. न्यायालय की मंजूरी मिलते ही शेष 398 के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, माफियाओं की लिस्ट गृह विभाग की विशेष टीम ने तैयार की है जो विभिन्न जिलों के अपराध डेटा पर आधारित है. इनमें लैंड माफिया, शराब कारोबारी, रंगदारी गैंग, हथियार सप्लायर और राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी शामिल बताए गए हैं.

अभियान का मुख्य हथियार अपराधियों की संपत्ति जब्त करना होगा. 400 नामों वाली इस सूची से जुड़ी संपत्तियों पर नजर रखी जा रही है. कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन की तरह कार्रवाई होगी जो माफियाओं की आर्थिक शक्ति को तोड़ेगी. सरकार का फोकस केवल गिरफ्तारी पर नहीं, बल्कि अपराध की आर्थिक जड़ों पर हमला करने पर है. इसके तहत जिन माफियाओं की सूची बनी है, उनकी अवैध संपत्तियों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है. कोर्ट के आदेश मिलते ही उस पर ज़ब्ती या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी.
सरकार की कार्रवाई ने संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अपराध की राजनीति करने वालों के लिए अब बिहार में जगह नहीं बचेगी. आने वाले दिनों में इस अभियान के और बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं. जानकार कहते हैं कि यह अभियान न सिर्फ कानून की सख्ती दिखाता है, बल्कि आम जनता को सुरक्षा का एहसास भी दिलाने वाला है और आने वाले दिनों में और एक्शन देखने को मिलेंगे.