Delhi Budget 2025: रेखा सरकार के बजट के बाद दिल्ली में अब क्या मिलेगा फ्री
दिल्ली. दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है. बीजेपी सरकार का यह बजट एक लाख करोड़ रुपये का है, जो दिल्ली के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा है. पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में वित्त वर्ष 2024-25 में 76,000 करोड़ रुपये का बजट था. यह बजट पिछले बजट से 31.5% अधिक है. केजरीवाल सरकार की तरह सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस बजट में कई मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की है. वहीं, कुछ क्षेत्रों में दिल्लीवालों को आने वाले दिनों में भुगतान भी करना पड़ सकता है. खासकर दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों के साथ-साथ पानी के नए कनेक्शन लेने पर कुछ रकम पेय करना पड़ सकता है.
दिल्ली की बीजेपी सरकार बेशक अपने तीनों संकल्प पत्रों में किए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है. इस बजट में महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत हर महीने 2,500 रुपये देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पिछले ‘आप’ सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह से कहीं अधिक है. इसके साथ ही बीजेपी सरकार गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और 6 पोषण किट मुफ्त देने का ऐलान भी किया है, जो आप सरकार में नहीं था.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री भी हैं ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत हर दिल्लीवासी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए 2,144 करोड़ रुपये का प्रावधान है. आप सरकार में मुफ्त इलाज मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पतालों तक सीमित था, लेकिन कोई निश्चित बीमा राशि नहीं थी. इसके अलावा, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त ओपीडी और इलाज की सुविधा दी जाएगी. बिजली के क्षेत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है, जो आप सरकार की प्रमुख उपलब्धि थी. साथ ही इस बजट में होली और दीवाली पर एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा हुई है.
हालांकि, कई सुविधाएं मुफ्त हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नागरिकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. मेट्रो फेज-4 की देरी के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपये की देनदारी के कारण परिवहन बजट पर दबाव है. इसके लिए 2,929 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन मेट्रो किराए में संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया है. आप सरकार में मेट्रो किराया पूरी तरह केंद्रीय नियंत्रण में था, लेकिन अब दिल्ली सरकार भी इसमें योगदान दे सकती है. पानी के क्षेत्र में साफ जल के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन घरेलू कनेक्शन के लिए मामूली शुल्क लग सकता है, जो आप सरकार में पूरी तरह मुफ्त था.
