यूपी के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सरकार 1.5 लाख पदों पर करेगी भर्ती

Uttar Pradesh Government Jobs: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह 2026 में 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेगी. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम पिछले दस सालों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की योजना का हिस्सा है. PTI के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभागों से खाली पदों की डिटेल देने को कहा है.

राज्य ने पिछले 8.5 सालों में पहले ही 8.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती कर ली है. नई भर्ती से सरकार अपने दस साल के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी. इस घोषणा में कई विभाग शामिल हैं, जिनमें पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, बाल विकास, पोषण और जेल शामिल हैं.

पुलिस और शिक्षा विभागों को 50-50 हजार पद मिलेंगे. राजस्व विभाग में 20,000 पद होंगे. आवास, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण और जेल में अतिरिक्त खाली पद होंगे. रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि यह बंटवारा मौजूदा खाली पदों और विभागों की जरूरतों के आधार पर किया गया है.

दरअसल, भर्ती के विज्ञापन तैयारी के अंतिम चरण में हैं. वहीं, कुछ विभागों ने प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. अधिकारियों को विभाग के हिसाब से खाली पदों की डिटेल देने का निर्देश दिया गया है. इससे समय पर चयन सुनिश्चित करने और देरी से बचने में मदद मिलेगी. सरकार ने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया से होंगी.

सरकार ने भर्ती की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया है. विभागों को नियमित रूप से अपनी स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी. अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक सभी कदमों पर सही नियमों का पालन किया जाए.

यूपी बनेगा 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य

सरकार के अनुसार, एक ही साल में 1.5 लाख पद राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं. अगर 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश अपने इतिहास में एक दशक में यह आंकड़ा हासिल करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि पिछली भर्तियां समय पर और बिना किसी अनियमितता के पूरी की गई हैं.

इस भर्ती अभियान से राज्य भर के युवा नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. पुलिस और शिक्षा क्षेत्रों को अतिरिक्त कर्मचारियों से फायदा होगा. राजस्व और अन्य विभाग भी मजबूत होंगे. इस कदम से बेरोजगारी कम होने और सार्वजनिक सेवा दक्षता बढ़ने की संभावना है.

एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर इसे कुशलता से लागू किया जाता है, तो यह अभियान अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है. सरकार का लक्ष्य योग्यता आधारित चयन बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करना कि उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से नियुक्त किया जाए. उम्मीदवारों का चयन योग्यता, अनुभव और भर्ती परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

टाइमलाइन और अगले कदम

सरकार ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन जल्द ही पब्लिश किए जाएंगे. विभाग आवेदन, स्क्रीनिंग और चयन के लिए स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं का पालन करेंगे. चुने गए उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार सूचित किया जाएगा. कुछ विभागों ने पहले ही शुरुआती कदम शुरू कर दिए हैं.

अधिकारियों ने कहा कि उम्मीदवारों को अपडेट के लिए आधिकारिक राज्य सरकार के पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए. फाइनल नियुक्ति से पहले डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन जरूरी होगा. सरकार ने 2026 में भर्ती पूरी करने के लिए डेडलाइन का पालन करने पर जोर दिया है.

मुख्य विभागों में वर्कफोर्स को मिलेगा नया रूप

यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्य विभागों में वर्कफोर्स को नया रूप दे सकता है. पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास और बाल विकास क्षेत्रों को अतिरिक्त स्टाफ मिलेगा. सरकार ने कहा कि यह प्रशासन को मजबूत करने और सर्विस डिलीवरी में सुधार करने की लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है.

1.5 लाख पदों को भरकर राज्य दस सालों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है. अधिकारियों ने कहा कि पारदर्शिता और योग्यता इस प्रक्रिया के केंद्र में रहेंगे. यह अभियान राज्य भर के हजारों उम्मीदवारों को स्थिरता और रोजगार भी देगा.