सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Yogi Cabinet Meeting Update: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले शामिल रहे. आइए एक नजर डालते हैं किन 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित और स्ववित्तपोषित स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रधानमंत्री पोषण योजना की रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस सुविधा का लाभ इन सभी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य भी उठा सकेंगे.
माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज
इसके साथ ही प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.
पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह मामला मेरठ जिले की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई से जुड़ा है, जहां झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे 99 विस्थापित परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में अन्यत्र पुनर्वासित किया जाएगा.
बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का फैसला
मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के क्रम में जनपद बहराइच के तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) अंतर्गत राजस्व ग्राम भरथापुर, ग्राम पंचायत आम्बा, परगना धर्मापुर में आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटन के साथ-साथ वहां आवासीय और अन्य आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
गोरखपुर में सीवरेज परियोजना को हरी झंडी
कैबिनेट ने अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित परियोजना को भी मंजूरी दी. इस परियोजना पर कुल ₹72,140.41 लाख (GST और सेंटेज सहित) खर्च किए जाएंगे.
