यूपी में टीचर्स-शिक्षामित्र का कैशलेस इलाज होगा, 11 फरवरी को आएगा बजट

यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। माध्यमिक, बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

इसके अलावा, मेरठ के मवाना गोसाईं में 107 बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवार को बसाया जाएगा। योगी सरकार का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा, 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। गुरुवार को योगी कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पास हुए।

शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा- बेसिक के 4,34,226 टीचर, एडेड के 13,380 टीचर, सेल्फ फाइनेंस के 4,72,735 टीचर, 1,42,928 शिक्षामित्र, 24,417 अनुदेशक, 7,479 कस्तूरबा गांधी के वार्डन, 97,344 रसोईया, 2,581 विशेष शिक्षक को फायदा मिलेगा।

वहीं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा- 2,97,589 माध्यमिक टीचर्स को भी कैशलेस का फायदा मिलेगा। इस योजना पर सरकार का करीब 420 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

योगी सरकार ने सीएम फेलोशिप वालों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने को मंजूरी दी। एक साल फेलोशिप वालों को लिखित परीक्षा में 1.5 अंक, दो साल वालों को 3 अंक और तीन साल वालों को 4.5 बोनस अंक दिए जाएंगे।

नोएडा में बनेगा मेट्रोपोलेटन कारपोरेशन

• सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोएडा में मेट्रोपोलेटन कारपोरेशन बनेगा।
• अटल नवीकरण और शहरी रुपांतरण मिशन 2.0 (अमृत2.0) योजना के तहत गोरखपुर नगर निगम के 17 वार्ड में सीवरेज योजना जोन ए-3 से संबंधित परियोजना के लिए 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपए के व्यय का अनुमोदन।
• अटल नवीकरण और शहरी रुपांतरण मिशन 2.0 (अमृत2.0) योजना के तहत वाराणसी में नगर निगम में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गाकुंड, नरिया सरायनंदन, जोल्हा, उत्तरी, भेलूपुर वार्ड में सीवरेज लाइन बिछाने और गृह संयोजन के लिए 266 करोड़ 49 लाख 44 हजार रुपए के व्यय का अनुमोदन।
• उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन ) नियमावली 2026 को मंजूरी।
• उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू करने का प्रस्ताव।
• शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू करने और उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क निर्धारण, उद्हरण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर।

बरेली में विज्ञान पार्क बनाया जाएगा

• यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 में बदलाव कर नई कर अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी, ताकि राजस्व बढ़े और परिवहन कर ढांचे में सुधार हो।
• उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी।
• प्रदेश में सहायक मोटर यान निरीक्षक के नवस्जित 351 पद के लिए उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी।
• बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित।
• मुरादाबाद में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना किए जाने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित करने का प्रस्ताव मंजूर।
• उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अध्येतावृति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026″ को मंजूरी।
• उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में सप्तम संशोधन का प्रस्ताव।
• 16- दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि. मोरना, जनपद-मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए नई चीनी मिल स्थापना करने का प्रस्ताव।
• नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।
• निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, निदेशालय लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (भाग 1 से 9 तक) को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव मंजूर।
• लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 16 MLD TTP के निर्माण, स्वच्छ जलापूर्ति (गोमती नदी से) के लिए 8.25 एम.एल. डी. इन्टेकवेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति (भू-गर्भ जल से) के लिए 4.50 एम.एल. डी. ट्यूबवेल, पम्प हाउस एवं राइजिंग मेन से सम्बन्धित प्रायोजना के लिए 458 करोड़ 50 लाख 11 हजार रुपए का अनुमोदन हो सकता है।
• उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा नियमावली, 2026 मंजूर।

बांग्लादेशी हिंदू बंगाली परिवारों को बसाएगी सरकार

• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव।
• वाराणसी/चंदौली में मोहनसराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिली।
• देवरिया में देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-79) के चैनेज 1.600 से चैनेज 33.100 तक (लम्बाई 31.500 कि0मी0) 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
• उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
• प्रदेश के उप खनिजों के स्वामित्व (रायल्टी) की दर एवं वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दरों में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में द्वितीय संशोधन किया जाएगा।
• राजस्व ग्राम भरधापुर, ग्राम पंचायत आम्बा, परगना, धर्मापुर, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) जनपद बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने के लिए अपेक्षित भूमि की व्यवस्था एवं उक्त भूमि को आपदा प्रभावित परिवारों को आवंटित करते हुए उस पर अवस्थापना संबंधी अन्य विविध सुविधाएं दी जाएंगी।
• पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन की व्यवस्था सरकार करेगी।