यूपी सरकार ने मीडिया के लिए जारी की गाइडलाइन, सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय परमिशन के बयान नहीं देंगे
लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक गाइडलाइन जारी की गई है। अधिकारियों को कहा गया है कि बिना विभाग की मंजूरी लिए अखबार में लेख न लिखें, टीवी-रेडियो पर ना बोलें और सोशल मीडिया पर कोई कमेंट न करें।
अगर कोई राज्य सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी की तरफ से सरकारी सेवकों द्वारा संचार के माध्यमों का उपयोग किए जाने के संबंध में यह नई गाइडलाइन जारी की गई है।
यूपी सरकार ने अपने अफसरों व कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
हालांकि, कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक लेख लिखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने आदेश जारी किया है। अब सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति के प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर नहीं लिख सकेंगे।
