Bihar News : बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी…
पटना. बिहार में जल्दी ही नई बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी दोगी और 50 प्रतिशत आरक्षण कोटे पर ही नियुक्तियां की जाएंगी. बिहार सरकार अब इसको लेकर तैयारी कर रही है. जानकारी के अनुसार, अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण पर ही फैसला ले लेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 65 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बिहार सरकार के फैसले को हरी झंडी नहीं मिली थी. कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. बता दें की सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही बड़ी संख्या में बिहार में सरकारी नौकरी की वेकैंसी निकालने की घोषणा कर रखी है.
बता दें कि हाल में ही शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग ने नई रिक्तियों की घोषणा की थी, लेकिन आरक्षण मामले की वजह से विज्ञापन पर रोक लगी हुई थी. अब सरकार के फैसले के बाद कई विभागों में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेंगे. बताया जा रहा है कि अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण पर ही फैसला ले लेगी और आगामी कुछ दिनों में ही बड़े पैमाने पर वेकैंसी सामने आ सकती है.
यह भी जानकारी सामने आई है कि TRE 3 का रिजल्ट हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब जारी हो सकेगा. 65 प्रतिशत के बदले अब पुराने आरक्षण पॉलिसी 50 प्रतिशत के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लीगल ओपिनियन लिया है और नीतीश सरकार अब बिना देर किए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है. बताया जा रहा है कि बिहार के अधिकांश विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या का ब्योरा जुटा लिया है. जानकारी के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है.
बता दें कि बिहार सरकार के अनौपचारिक जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, वहीं, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है. कुल 4 लाख 72 हजार 976 रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध हो गई है. न्यूज 18 के पास बिहार सरकार में रिक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आप आगे देख सकते हैं. बिहार के शिक्षा विभाग में अनौपचारिक सूचना के अनुसार 2 लाख 17 हजार 591 पद रिक्त हैं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग में ऑनलाइन प्रतिवेदित 65, 734 पद हैं. जबकि गृह विभाग में 41, 414 पद और ग्रामीण विकास विभाग में 11, 784 पद रिक्त हैं. इसी प्रकार नगर विकास आवास विभाग में 1948 पद, पंचायती राज विभाग में 5551 पद, कृषि विभाग में 3015 पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 4814 पद रिक्त हैं.
