अखिलेश के 10 बड़े वादे : फ्री आटा-डाटा और लड़कियों को PG तक मुफ्त शिक्षा
लखनऊ, सपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। जिसमें 2025 तक जनगणना, 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण वादा किया है। साथ ही सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की बात की कही।
अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया। वहीं, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने और साल में 150 दिन काम देने का ऐलान किया।
सपा ने घोषणा पत्र को ‘विजन डॉक्यूमेंट’ नाम दिया है। जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को बचाने का अधिकार और मीडिया की आजादी के अधिकार की बात की गई। वहीं घोषणा पत्र को कई कैटेगरी में बांट कर चुनावी वादा किया है।
किसान कल्याण
- दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए MSP। एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2+50%) के आधार पर की जाएगी।
- कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी।
- भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे।
- किसानों के लिए मुफ्त सिचाई।
- कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
- भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
- सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना।
- यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड।
- मनरेगा द्वारा निजी कृषि मजदूरों को उनकी मजदूरी का 40% भुगतान किया जाएगा।
श्रम कल्याण
- न्यूनतम दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपए किया जाएगा।
- केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण को बंद किया जाएगा। छंटनी रोकी जाएगी।
- सभी अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख का बीमा और 5000 प्रति माह पेंशन।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पैरा-मिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा।
- अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के स्किल-अनस्किल श्रमिकों को 500 रुपये प्रति माह ‘श्रमिक सम्मान निधि’ प्रदान किया जाएगा।
जंगल और पर्यावरण
- जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय चार्टर और नीति बनाई जाएगी।
- 2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सभी खनन को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया जाएगा।
- पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गंगा एवं यमुना नदियों को प्रदुषण मुक्त करते हुए अविरल करने के प्रयास किए जाएंगे।
जंगल और पर्यावरण
- जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय चार्टर और नीति बनाई जाएगी।
- 2029 तक निर्माण उद्योग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सभी खनन को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया जाएगा।
- पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गंगा एवं यमुना नदियों को प्रदुषण मुक्त करते हुए अविरल करने के प्रयास किए जाएंगे।
उद्योग और वाणिज्य
- एमएसएमई के सूक्ष्म क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- बुनकर समुदाय के लिए विशेष योजनायें बनाई जाएगी।
- अनुसंधान एवं विकास पर बजट दोगुना किया जाएगा।
- भारत को AI (Artificial Intelligence) में अग्रणी बनाएंगे।
- निर्यात में वृद्धि कर वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी को दोगुना करने का लक्ष्य।
- कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा।
रक्षा एवं विदेश नीति
- अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा।
- सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती फिर से शुरू करेंगे।
- भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा, रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण होगा।
- रक्षा क्षेत्र को पर्याप्त बजट दिया जाएगा और इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- राष्ट्र की Safety और Sovereignty की हर स्थिति में रक्षा की जाएगी।
- विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे।
- घुसपैठ या आतंकवाद को बढ़ावा देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
