सुप्रीम कोर्ट ने PIB की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई, कोर्ट ने कहा- यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट को 20 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत अधिसूचित किया था।
CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह-चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। राजस्थान में डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, विजया रहाटकर, प्रवेश वर्मा को चुनाव प्रभारी/चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा में डॉ. सतीश पूनिया और सुरेन्द्र सिंह नागर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश में अरुण सिंह और सिद्धार्थ नाथ सिंह को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को 5 राज्यों में 13 नॉन-कैडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और SP-SSP का ट्रांसफर किया है। इनमें 5 DM और 8 SP-SSP शामिल हैं। आयोग ने बताया कि पंजाब, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम में अफसरों का ट्रांसफर किया गया है।
आयोग ने कहा कि DM और SP जैसे उच्च पद IAS और IPS अफसरों के लिए हैं। इन पदों पर नॉन-कैडर अफसर नियुक्त किए गए थे। कुछ जगहों पर बड़े नेताओं के रिश्तेदार DM या SP की कमान संभाल रहे थे, उनका भी ट्रांसफर किया गया है।
