यूपी बिजली विभाग के 20 हजार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नौकरी पर लौटेंगे संविदा कर्मचारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके तहत बीते कुछ समय में हटाए गए करीब 20 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की फिर से वापसी का निर्णय लिया गया है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) और निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के बीच हुई वार्ता में इस मुद्दे पर सहमति बनी है. हालांकि, वापसी का लाभ सिर्फ अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके खिलाफ कभी लापरवाही, बिजली चोरी में संलिप्तता या अनुशासनहीनता जैसी शिकायतें नहीं हैं.
उत्तरप्रदेश बिजली उपभोक्ता और संविदाकर्मी संघ के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में बिजली विभाग से करीब 20 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को कड़े विरोध के बावजूद हटा दिया गया था. ऐसे में कर्मचारियों की इस बड़ी कमी के कारण एक तरफ शहर से लेकर गांवो तक बिजली व्यवस्था धवस्त सी हो गई थी. तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व वसूली पर भी असर पड़ने की शिकायतें सामने आई थीं. अब कर्मचारियों की वापसी से बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलने की उम्मीद है.
55 नहीं, अब 60 वर्ष तक काम करने का मौका
इस दौरान UPPCL प्रबंधन के साथी हुई वार्ता में आउटसोर्स कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर भी सहमति बनी है. इसके तहत अनुभवी और कार्य करने में सक्षम कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक काम पर रखने का प्रावधान होगा. हालांकि 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के साथी उन्हें लिखित रूप में यह भी बताना होगा कि वे काम करने में सक्षम हैं और अपनी इच्छा से कार्य करना चाहते हैं.
UPPCL ने की राजस्व वसूली में सहयोग की अपील
प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मचारियों से UPPCL के राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने की अपील भी की है. ऐसे में बिजली विभाग का ये फैसला UP में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है.
उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की वापसी से बिजली व्यवस्था में सुधार होगा और राजस्व वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी. प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, अब कर्मचारियों की वापसी की प्रक्रिया और निर्धारित शर्तों के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी
