पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, 27 जुलाई को संसद में पेश हो सकता है
पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है।
मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी।
PM मोदी ने X हैंडल पर 2.56 मिनट का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। कहा-
पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। पीएम मोदी ने गुरुवार को ही पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी। दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक से जुड़ा है।
इसी NEET UG पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं।
फिलहाल मामले की जांच CBI कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अबतक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। CBI जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है। कैबिनेट के फैसलों को बताने के बाद जब मीडिया ने उनसे कहा कि ब्रीफिंग पर सवाल पूछे तो उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। हर बार सवाल के बाद उन्होंने केवल एक ही जवाब दिया नेक्स्ट। मोदी कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग शुरू, अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रेल लाइन प्रोजेक्ट से जुड़े अपडेट्स बताए जा रहे हैं।
वैष्णव ने बताया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है।
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन ज़िलों में फैले एक मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। NDA संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक घोर पाप है। सरकार को जैसे ही जानकारी मिली, उसने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्यों से भी सहयोग की अपील की ताकि भविष्य में पेपर लीक रोके जा सकें।
कैबिनेट ने अहम केमिकल सेक्टर के लिए 3,030 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी है।
